रिपोर्टर: सुमित श्रीवास्तव
<span:>नई दिल्ली। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act) में निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट जरूरी है। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (JCI) ने इस मुद्दे पर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का समर्थन किया है।
JCI के राष्ट्रीय सलाहकार डॉ. ए. के. राय ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना के अनुसार, अगर पत्रकारों को खबर प्रकाशित करने से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति लेनी पड़ी और अपने समाचार स्रोतों की गोपनीयता बतानी पड़ी, तो स्वतंत्र पत्रकारिता खत्म हो जाएगी।
डॉ. सक्सेना ने कहा कि कानून में पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं होने से खोजी पत्रकारिता प्रभावित होगी। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं जैसे जनहित के मामलों में कई बार संवेदनशील जानकारी का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में हर बार सहमति लेना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।
JCI ने मांग की है कि DPDP एक्ट की धारा 17 में जर्नलिस्टिक छूट (Journalistic Exemption) को फिर से शामिल किया जाए, जो पहले के मसौदे में थी।
संगठन ने धारा 36 के तहत सरकार को जानकारी मांगने की शक्ति पर भी चिंता जताई है। कहा कि समाचार स्रोतों की पहचान उजागर होने से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। साथ ही RTI की धारा 8(1)(J) की पुरानी व्यवस्था बहाल करने और DPDP एक्ट की धारा 44(3) की समीक्षा की भी मांग की गई है।
JCI ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को है और संगठन इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है।