रिपोर्टर: सुमित श्रीवास्तव
<span;>गाजीपुर। सतर्कता जागरूकता अभियान-2026 “सत्यनिष्ठा से समृद्धि” के अंतर्गत जनपद में जागरूकता एवं साक्षरता शिविर के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया।
लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में आमजन को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का निर्देशन जनसंपर्क अधिकारी एवं मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी अविनाश शर्मा तथा समीक्षा अधिकारी श्वेताक्ष मिश्र ने किया।
जनसुनवाई में अधिकारियों ने लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की कार्यप्रणाली, अधिकारों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के उद्देश्य से मंत्रियों (मुख्यमंत्री को छोड़कर), विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, महापौर, नगर पालिका/नगर पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्षों सहित समस्त सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और कुप्रशासन की शिकायतों पर नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाती है।
जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव को कार्रवाई की संस्तुति भेजी जाती है तथा वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने बताया कि शासन के विभिन्न विभागों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सोसाइटियों के अलावा सेवानिवृत्ति देयक, मृतक आश्रित सेवायोजन, विकास प्राधिकरण, आवास विकास, वृद्धा/निराश्रित पेंशन और एससी/एसटी आरक्षण से जुड़े मामलों की शिकायत भी लोकायुक्त के समक्ष की जा सकती है। शिकायत प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि परिवाद निर्धारित प्रपत्र पर तीन प्रतियों में हिंदी में टंकित कर, नोटरी शपथ पत्र और सत्यापन के साथ प्रस्तुत करना होगा। अभिकथन के लिए 2,000 रुपये की प्रतिभूति एसबीआई/कोषागार में चालान से जमा करनी होगी। मिथ्या शिकायत पर 50,000 रुपये तक का हर्जाना और प्रतिभूति जब्त करने का प्रावधान है।
उक्त जनसुनवाई के अवसर पर आमजन से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक होकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराने की अपील की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि/रा, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।